Ranchi: झारखण्ड की हेमंत सरकार 2.0 ने आज अपना 2025-26  का बजट विधानसभा में पेस किया. 1 लाख 45 हजार करोड़ के बजट में सभी वर्गों का खासा ख्याल रखा गया हैं. वहीं अबुआ बजट को लेकर आज झारखण्ड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री सह लोहरदग्गा विधायक डाॅ रामेश्वर उराँव ने कहा, आज पेश किये गये अबुआ बजट  लोक कल्याणकारी ,गरीब हितकारी,बहुतआयामी,लोक उपयोगी बजट बताया। सरकार ने किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं दिया है जो यह दर्शाता है कि सरकार ने बजट तैयार करने में काफी परिश्रम किया है। उन्होंने कहा बजट का आकार बढ़ा है और सभी विभागों में राशि आवंटित किए गए हैं और यह कहा जा सकता है कि आज का बजट प्रगतिशील बजट है।

रामेश्वर उराँव ने कहा वित्तीय प्रबंधन की कुशलता का ही यह परिणाम है कि आज झारखंड हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों की तुलना में आगे बढ़ता हुआ चौथे पायदान पर खड़ा है और यह पिछले कई वर्षों की मेहनत का परिणाम है।वर्तमान सरकार ने मूलभूत संरचनाओं के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बजट में प्रावधान सुनिश्चित किया है जो अच्छी बात है।

महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान 

बजट में मैया सम्मान योजना के लिए राशि का प्रावधान कर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। एक ओर जहां भाजपा सहित संपूर्ण विपक्ष सरकार की आलोचना पर लगा हुआ था कि सरकार मंईयाँ सम्मान योजना के लिए किस तरह रुपए का व्यवस्था करेगी, वहीं सरकार ने बजट में मंईयाँ सम्मान योजना के लिए स्पष्ट तौर पर धन राशि का प्रावधान कर यह दिखा दिया कि सरकार महिलाओं के विकास और जनता से किए गए वादे के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।

 

शिक्षा को बढ़ावा देने वाला जनहितकारी बजट है यह अबुआ बजट – आलोक कुमार दूबे वरिष्ठ कांग्रेस नेता

वहीं आज पेस हुये अबुआ बजट को लेकर पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक कुमार दूबे ने झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को शिक्षा को बढ़ावा देने वाला, दूरदर्शी और जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट झारखंड में शिक्षा की आधारभूत संरचना में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है।

सरकार की शिक्षा नीति को सशक्त करने की पहल

इस बजट में शिक्षा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई है, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा, जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘स्कूल ऑफ बिजनेस’ और ‘मास कम्युनिकेशन’ संस्थानों की स्थापना की जाएगी। यह प्रावधान राज्य के युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं

आलोक कुमार दूबे ने बजट की जनहितकारी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि इसमें जनता पर कोई अतिरिक्त कर (टैक्स) का बोझ नहीं डाला गया है। सरकार ने संतुलित वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी है और यह सुनिश्चित किया है कि सभी वर्गों को लाभ मिले। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चाहे वह छात्र हों, किसान हों, महिलाएं हों, मजदूर हों या व्यापारी, हर किसी के लिए इसमें समुचित प्रावधान किए गए हैं। सरकार की यह नीति दर्शाती है कि झारखंड का विकास समावेशी और सतत होगा।

झारखण्ड के विकास को गति देगा यह अबुआ बजट -लाल किशोर नाथ शाहदेव 

झारखण्ड सरकार द्वारा आज पेश किया गया बजट एक ओर जहाँ झारखंड के विकास को गति देगा, वहीं झारखंडवासियों को मजबूती भी प्रदान करेगा । वहीं इस बजट में आधीआबादी महिलाओं के लिये मईयां सम्मान योजना को महत्व देना, पेंशन का राशि निर्धारित करने जैसे कई सामाजिक क्षेत्र को मजबूती दी गई है। सरकार का यह प्रयास है कि झारखंडवासियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जाय। झारखण्ड राज्य की जनता पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाना कुशल वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा है। यह अबुआ बजट कल्याणकारी और लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला होगा।

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