Ranchi: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि जब तक संस्थानों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। सरकार की प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य विभाग को एक मजबूत और आत्मनिर्भर संस्थान के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए तेजी, पारदर्शिता और समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि “तेजी” का अर्थ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करना है। राज्य के हर सरकारी अस्पताल को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े — एक ही छत के नीचे इलाज, जाँच और दवा की सम्पूर्ण व्यवस्था हो। डॉ. अंसारी बुधवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निविदा प्रक्रियाओं में शिथिलता पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा किए जाने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक समीक्षा
स्वास्थ्य मंत्री ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुदान, रेडियोलॉजी-पैथोलॉजी, डायलसिस, एनसीडी, सीटी स्कैन, एमआरआई, आईईसी, पीएसए प्लांट सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अबु इमरान, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ डॉ. चन्द्र किशोर शाही, प्रशासी पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर समेत राज्य स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभारी व परामर्शदाता उपस्थित थे।
स्वास्थ्य संस्थानों में सुधार हेतु निर्देश
सभी स्वास्थ्य संस्थानों में रंग-रोगन व मरम्मति कार्य शीघ्र प्रारंभ हो।
संस्थान परिसरों में रात्रि के समय हाई मास्ट व सोलर लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद, रख-रखाव और संचालन हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति का निर्देश।
निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और एकीकृत करने पर जोर।
रेडियोलॉजी-पैथोलॉजी और डायलसिस सेवाओं में सुधार
डॉ. अंसारी ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी अस्पतालों में रेडियोलॉजी-पैथोलॉजी और डायलसिस जांच की स्वयं की यूनिट स्थापित की जाए। उन्होंने बिचौलियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि मरीजों से अवैध रूप से पैसे मांगने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। संबंधित एजेंसियों के भुगतान से पहले विपत्रों की कड़ाई से जांच की जाए।
रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का निर्देश
ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा पदाधिकारी, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सीएचओ तथा प्रबंधन पदों की रिक्तियों की जानकारी ली गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी पदों पर नियुक्ति की एकीकृत प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।
अस्पतालों में यूट्यूबर्स और अनधिकृत मीडिया पर रोक
स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में अनधिकृत यूट्यूबर्स व मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये तत्व संस्थानों की छवि धूमिल कर रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई जरूरी है।
रेडियोलॉजी जांच प्रणाली का एकीकरण
बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रेडियोलॉजी जांच को एकीकृत प्रणाली से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जिससे राज्य भर में इस सेवा की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार आएगा।