Ranchi: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि JPSC-JSSC नियुक्ति महाघोटाले की CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेमंत सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाना छात्रों के संघर्ष में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने सीबीआई जांच की दिशा में इसे बढ़ता हुआ पहला कदम बताया है। सुप्रीम कोर्ट के कदम से छात्रों को न्याय की उम्मीद जगी है।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां न्याय का अंतिम दरवाजा नहीं है। छात्रों के हक और उनके भविष्य की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है। झारखंड में JSSC और JPSC के माध्यम से नौकरी बेचे जाने और युवाओं के साथ हुए धोखे की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट की यह टिप्पणी कि मामले में सक्षम एजेंसी से जांच की आवश्यकता हो सकती है, बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि अब झारखंड सरकार की सारी काली करतूतों का सच सामने आकर रहेगा और झारखंड के लाखों युवाओं को उनका अधिकार मिलकर रहेगा। कहा कि अब हेमंत सरकार को बहानेबाजी और पैंतरेबाज़ी छोड़ जवाब देना होगा कि आखिर वह CBI जांच से क्यों भाग रही है? सरकार के द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है?
आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के साथ जो सलूक किया है, क्रूरता की है, उससे राज्य पूरे देश में शर्मसार हुआ है। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने मिलकर राज्य के अबोध बच्चों के साथ छल एवं साजिश करने का काम किया है और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। छात्रों को पहले पुलिस से पिटवाया, बाद में सरकार ने अपनी पार्टी के गुंडों से पिटवाया। फिर फर्जी मुकदमों का खेल खेला। सोशल मीडिया सहित उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया। हेमंत सरकार पूरी तरह हिटलरशाही पर उतर आई है। सरकार की सारी करतूत काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी छात्रहित का ढोंग किया है। सीआईडी जांच के नाम पर केवल आईवॉश की जा रही है। यह मुख्य सरगना और बड़ी मछलियों को बचाने की कवायद के सिवाय कुछ नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह जनविरोधी सरकार जितना जुल्म करना है, कर ले। हमारी पार्टी की सरकार 2029 में राज्य में बननी तय है। जिस दिन सरकार बनी, पहली ही कैबिनेट में सारे मामलों की सीबीआई जांच की अनुशंसा और सभी छात्रों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस करने का फैसला लिया जाएगा। भाजपा छात्रों के साथ सदैव खड़ी है और जब तक दोषियों का चेहरा बेनकाब नहीं होता और युवाओं को न्याय नहीं मिलता, संघर्ष जारी रहेगा।