Ranchi:आज झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, पलामू शाखा के प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री, दीपिका पांडेय सिंह से शिष्टाचार भेंट की और पंचायत सचिवों की सेवा शर्तों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की, कि पंचायत सचिव पद की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की जाए तथा इस पद को झारखंड पंचायती राज सेवा की मूल कोटि में शामिल किया जाए। साथ ही पंचायत सचिव पद का पुनर्मूल्यांकन कर न्यूनतम ग्रेड पे ₹2400 तय करने और पंचायत सचिवों की पदस्थापना जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अधीन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इसके अतिरिक्त, सेवा अवधि एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्रमिक पदोन्नति व्यवस्था लागू करने, राज्य में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कुल पदों में से 25 प्रतिशत पदों को राज्य स्तरीय वरीयता तथा योग्यता के आधार पर योग्य पंचायत सचिवों से भरने की मांग रखी गई। प्रतिनिधियों ने यह भी आग्रह किया कि ऐसे पंचायत सचिव, जो स्नातक हों और कम से कम पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, उन्हें JPSC सिविल सेवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए।
पंचायत सचिवों ने क्षेत्रीय दौरे एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए परिवहन भत्ता प्रदान करने, मनरेगा से जुड़े अतिरिक्त कार्यों से पंचायत सचिवों को मुक्त करने तथा प्रत्येक पंचायत में एक लिपिक की नियुक्ति सुनिश्चित करने की भी मांग जताई।
माननीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिनिधियों की सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि पंचायत सचिवों की न्यायसंगत एवं तर्कसंगत मांगों पर उचित विचार किया जाएगा, ताकि ग्राम स्तर पर शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बन सके।