Ranchi: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की ओर से लगाए गए आरोपों को झूठा प्रचार और राजनीतिक द्वेष बताया है। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि राज्य सरकार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं पर कोई असर किसी भी परिस्थिति में कोई भार नहीं पड़ने वाला है।
लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता बिना तथ्यों की जांच किए सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। हेमंत सरकार ने बिजली दरों में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि का कोई फैसला नहीं लिया है। यह केवल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक प्रस्ताव है जिसे झारखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा गया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा को यह समझना चाहिए कि निगम ने बिजली उत्पादन और वितरण में बढ़ते घाटे को कम करने के लिए यह प्रस्ताव दिया होगा, लेकिन हेमंत सरकार जनता पर कोई भी असहनीय बोझ नहीं डालेगी। सरकार हमेशा से सब्सिडी के माध्यम से गरीब और आम उपभोक्ताओं को राहत देती आई है। भाजपा को याद रखना चाहिए कि उनकी केंद्र सरकार ही कोयला और परिवहन की लागत बढ़ा रही है, जिससे बिजली उत्पादन महंगा हो रहा है।
लाल किशोर नाथ शाहदेव ने यह भी कहा कि हेमंत सरकार किसान विरोधी नहीं, बल्कि किसान हितैषी है। सरकार ने कृषि क्षेत्र को हमेशा सब्सिडी दी है। ज़ब की केन्द्र की सरकार ने कृषि उपकरणों में भी जीएसटी लगा कर किसान पर बोझ डालने का काम किया है ,भाजपा प्रवक्ता का यह आरोप कि किसानों पर आर्थिक हमला किया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। गठबंधन सरकार अंतिम निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों पर न्यूनतम आर्थिक प्रभाव पड़े और उन्हें पर्याप्त सब्सिडी मिलती रहे। भाजपा को सड़क से सदन तक विरोध करने की धमकी देने के बजाय केंद्र सरकार से कोयले की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग करनी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुफ्त बिजली, सस्ती बिजली और सब्सिडी हमारी प्राथमिकता है। हम जनभावनाओं से कटे नहीं हैं, बल्कि झारखंड की जनता को पता है कि भाजपा विपक्ष में रहते हुए सिर्फ दुष्प्रचार करती है। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में राजनीति बंद करनी चाहिए और नियामक आयोग के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। हमारी सरकार जनता के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेंगी।