Ranchi: पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। वहीं बैठक को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में झारखंड सरकार की ओर से इस बैठक में दूरदर्शी सोच के तहत केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की गई।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड ने अपने कई वाजिब मांग को केंद्र की सरकार के सामने रखा है। झारखंड सरकार की ओर से रांची में मेट्रो ट्रेन के लिए केंद्र से सहायता मांगा है। इसके अलावा रिम्स-2 और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से तत्काल सहायता की मांग की गई। इन दोनों परियोजनाओं के लिए दस हजार करोड़ रुपए की सहायता मिलने से योजनाओं पर काम तेजी से शुरू हो पाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से डीएमएफटी नीति में संशोधन का आग्रह किया गया और रांची, जमशेदपुर-बोकारो को भी नमामि गंगे मे शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं रांची से साहेबगंज तक एक्सप्रेसवे बनने से आर्थिक विकास में गति आएगी। इसके अलावा नक्सल उन्मूलन अभियान के लिए केंद्रीय अर्द्धसैन्य बलों की प्रतिनियुक्ति का खर्च केंद्र सरकार से ही उठाने का आग्रह किया गया है।
लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड का कोयला रॉयल्टी और अन्य मद में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर 1.36 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, केंद्र सरकार इस बकाया राशि के भुगतान में पहल करें, तो आने वाले समय में झारखंड न केवल विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा, बल्कि दूसरे राज्यों को भी विकास में सहयोग करने में सक्षम होगा।
मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से इन मांगों पर सकारात्मक रुख रखा जाता है और राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा की भावना से ऊपर उठकर झारखंड के विकास के प्रति गंभीरता दिखाई गई, तो आने वाले समय में यहां के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार होगा, साथ ही रांची और अन्य शहरों का भी विकास होगा।