Ranchi: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने झारखंड में पेसा नियमावली को मंज़ूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए इसे राज्य के जनजातीय इतिहास में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया। उन्होंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूरी कैबिनेट एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को हार्दिक बधाई दी।
आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 ग्राम सभा को सशक्त करने का कानून है, जो सामूहिक निर्णय और स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करता है। स्पष्ट नियमावली बनने से यह कानून केवल काग़ज़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अनुसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल, ज़मीन, खनिज और आजीविका से जुड़े अधिकारों को ज़मीनी स्तर पर स्थापित करेगा।
उन्होंने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी लगातार जनजातीय अधिकारों और ग्राम स्वशासन को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध रही है।
आलोक कुमार दुबे ने कहा कि यह निर्णय झारखंड के जनजातीय स्वशासन को नई दिशा देगा और इसे आदिवासी अस्मिता व स्वाभिमान के प्रतीक शिबू सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देखा जाना चाहिए।